अहिलेका सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक परिदृश्यलाई पर्यवेक्षकका रूपमा हेर्दा नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्व र सार्वभौमिक स्वतन्त्रता साँच्चै संकटमा परेको छ । यसको कारण नेपालको राजनीतिक र सामाजिक जीवनमा देखापरेको अतिवाद हो भन्न अलिकति पनि हिच्किचाउनु पर्दैन । सधैँ अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको नारा बोकेर आफ्नो राजनीतिक दुनो सोझ्याइरहेका अतिवादी वामपन्थी नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्व र सार्वभौमिक स्वतन्त्रतामा देखिएको अहिलेको संकटका लागि जिम्मेवार छन् । उत्तिकै जिम्मेवार विगत ६० वर्षदेखि देशको शासन व्यवस्था सुमरिरहेका, पञ्चायत, कांग्रेस, एमाले र शान्ति–प्रक्रियामार्फत शासनको उपल्लो तहमा स्थापित भएका माओवादी छन्, जसले देश विकासका लागि कुनै ठोस र गहकिलो दृष्टिकोण प्रस्तुत नै गर्न सकेनन् । एकथरीले दृष्टिकोणका नाममा व्यक्तिगत हिसाबले मनोगत विचारको बिस्कुन सुकाइरहे भने अर्काथरीले नेपालको पारम्परिक संरचना धानेर त्यसैको आडमा देशको शासनमा एकाधिकार कायम गर्न खोजे । अतिवादीहरूले साम्राज्यवाद र विस्तारवादको शाब्दिक जन्जालको प्रयोग गरेर नेपाली जनताको सरल र स्वच्छ हृदयमा शक्ति राष्ट्र अमेरिका र छिमेकी राष्ट्र भारतबाट देशको अस्तित्वमा खतरा रहेको मायावी त्राश सिर्जना गरिरहँदा पनि राजनीतिका नायक भनिएकाहरू त्यसको राजनीतिक प्रतिकारमा जुटेनन् । उल्टै उनीहरूले त्यो प्रवृत्तिलाई पुल्पुल्याए र आफ्नो राजनीतिक फाइदाका लागि प्रयोग गरे ।

राजनीतिक दलहरूले बुझ्नुपर्ने मुख्य कुरा यत्ति नै हो– राष्ट्रियताको नांगो नारा लगाएर मात्र कुनै पनि देशको सार्वभौमिक स्वतन्त्रता टिक्न सक्दैन । भोका, नांगा जनतालाई सपना देखाएर मूर्ख बनाउन सजिलो छ । तर, त्यो सपनाको सत्य सावित गर्नु कठिन छ । जनताले एक हदसम्म मात्र प्रतीक्षा गर्न सक्छ । पानी घाँटीसम्म आइसकेपछि आफ्नो जीवन जोगाउनका लागि जुनसुकै खतरा उठाउन मानिस तयार हुन्छ । देशको नाम जपेर वा राजनीतिक नेताको नाराको भुलभुलैयामा परेर आफ्नो जीवन नचल्ने अवस्थामा मानिस जस्तोसुकै उग्र पाइला चाल्न पनि चुक्दैन । उदाहरण कडा र अप्रिय लाग्न सक्छ । तर, भारतमा सिक्किम बिलयको घटनाक्रम एकदमै सान्दर्भिक हुनेछ । स्वतन्त्र भनिएको सिक्किमको नयाँ राज्यका रूपमा भारतमा बिलयपछि हामी सिक्किमका बारे सबभन्दा बढी संवेदनशील र सजग देखियौँ । नेपालका राजनीतिक दलले नेपाली सार्वभौमिक स्वतन्त्रतामा भारतीय विस्तारवादबाट खतराको नारा लगाउँदा अहिलेसम्म पनि सिक्किम बिलयको उदाहरण दिन छाडेका छैनन्, मानौँ कि सिक्किम नेपालकै उपनिवेश थियो । केही समयसम्म सिक्किमका जनता बिलयविरुद्ध उद्वेलित भए । भारतको बौद्धिक समुदायले बिलयका विरुद्ध जनमत तयार गर्ने प्रयत्न गरे । बी जी वर्गिज र सुनन्दा दत्त रे जस्ता प्रतिष्ठित पत्रकारले पुस्तक नै लेखे । शक्तिराष्ट्र चीन घटनाप्रति मौन नै रह्यो । त्यसपछि बिलयको विरोधमा सिक्किममा कतै पनि एक शब्द सुनिएन । दरिद्रता, अचेतना र अशिक्षाले ग्रस्त सिक्किमीहरूका लागि सिक्किमको भारतमा बिलयपछि आएका यी प्रतिक्रियाले कुनै असर नै गरेन । आज सिक्किमीहरू यो घटनालाई सम्झिने मनस्थितिमा नै छैनन् । उनीहरूमा सिक्किमी स्वतन्त्रताका खलनायक मानिएका काजी लेन्डुप दोर्जेप्रतिको कटुता पनि देखिँदैन । उनीहरूको एजेन्डामा आमूल परिवर्तन आइसकेको छ ।

नेपाली जनताले नेपालका भाग्य विधाताको हैसियतमा रहेका राजनीतिक दलका शीर्षस्थ, वरिष्ठ र महत्त्वपूर्ण नेतालाई प्रश्न सोध्ने समय आएको छ– के उनीहरू नेपाल र नेपाली जनतालाई त्यही बाटोतिर धकेलिरहेका त छैनन् ? वैदेशिक रोजगार र दाताको दानमा मात्रै कति दिन टिक्न सक्छ राज्य व्यवस्था ? सहर–बजार र भन्सारबाट उठेको करको भरमा कति दिन टिकाउन सकिन्छ शासन पद्धति ? देशमा विकासका वातावरण र आधार तयार नभएसम्म कसरी रहन सक्छ देश स्वावलम्बी र स्वतन्त्र ?

केही महिनाको उज्यालोपछि नियमित वार्षिक रूपमा आउने ऊर्जासंकट भर्खरै सुरु भएको सन्दर्भबाट कुरा सुरु गरौँ । नेपालमा विद्युत् ऊर्जाको व्यावसायिक प्रयोग हुन थालेको धेरै भएको छैन । स्तम्भकार र उसका समकालीनहरूले टुकीको उज्यालोमा ज्ञान प्राप्त गरेका थिए । सुनकोशी र त्रिशूली जलविद्युत् आयोजना आउँदासम्म पनि विद्युत् ऊर्जाको व्यावसायिक विकास भएको थिएन । कुलेखानीको निर्माणपछि मात्रै यो परिदृश्यमा केही परिवर्तन आयो । त्यसवेलादेखि जलविद्युत् विकासका सम्भावनाको चर्चा सुरु भयो । सरकारका तर्फबाट नेपालले ४८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने क्षमताको उद्घोष गरियो । २४ हजार मेगावाट ऊर्जा उत्पादनका लागि लाइसेन्स पनि जारी भयो । तर, अहिलेसम्म कालिगण्डकीलाई छाडेर सय मेगावाट बढीको एउटै आयोजना पनि कार्यान्वयन भएको छैन । विद्युत् ऊर्जाको अभावमा सबै कुरा अस्तव्यस्त छन् । कलकारखाना, स्कुल–कलेज, अस्पताल र आवश्यक सेवा सबै नराम्रोसँग ग्रस्त छन् ऊर्जा संकटबाट । महँगो डिजल किनेर देश जसोतसो चलाउने काम मात्र भएको छ । तैपनि, हामी प्रगतिपथमा लम्किइरहेको डिंग हाँक्न सबैभन्दा अघि छौँ ।

काम किन हुन सकेको छैन ? केले रोकेको छ विकासको गतिलाई ? प्रश्नको जवाफ अत्यन्त सजिलो छ– समाजको चारैतिर बढ्दै गएको भुइँफुट्टा वर्ग नै हो हाम्रो विकासको अवरोधक । नेपालको प्रशासन, व्यापार–व्यवसाय, राजनीतिक दल– समाजको कुनै वर्ग यस्तो छैन, जसमा भुइँफुट्टाहरूको प्रभाव र वर्चस्व नरहेको होस् । अहिले हामी जसलाई विकास आयोजना प्रवद्र्धकको सम्मानजनक शब्दले सम्बोधन गर्छाैं पञ्चायतकालमा ती कमिसन एजेन्टका रूपमा चिनिन्थे । सिंहदरबारदेखि राजदरबारसम्म सबैतिर तिनको पहुँच प्रभावकारी हुन्थ्यो । क्याबिनेटमा के भयो ? निर्णय माइन्युटिङ गरेर चौबीसै घन्टा गोप्य राख्ने परम्परा थियो । तर, कमिसन एजेन्टले निर्णयको जानकारी सरकारको सचिवले भन्दा पहिले पाउँथ्यो । नेपालका सबै खालका विकास आयोजना–जलविद्युत्देखि टेलिकमसम्म, अस्पतालदेखि हवाईजहाजसम्म, कृषिदेखि पर्यटनसम्म, जुनसुकै क्षेत्रको विकासका सम्भावनालाई अवरोधकका रूपमा पछाडि पार्ने कौशल थियो यिनीहरूमा । धेरै विकास आयोजनाको असफलताको कारण बन्थ्यो राजदरबार र यिनीहरूका बीच आर्थिक स्वार्थको बलियो गठबन्धन । अहिले पनि यो स्थितिमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । यत्ति हो कि हिजो घृणाका पात्रका रूपमा हेरिने कमिसन एजेन्टहरूको दोस्रो पुस्ता विकास आयोजनाका प्रवद्र्धकका रूपमा सम्मानित बनेका छन् । हिजो राजालाई दाम राखेर ढोग्न बेरोकटोक राजदरबार पुग्ने कमिसन एजेन्टहरू अहिले ठूला नेताको मनोरञ्जनका लागि चौबीसै घन्टा तयार देखिन्छन् ।

हालै मात्र गैरआवासीय नेपालीको संगठनका अध्यक्ष शेष घलेद्वारा विजयकुमारलाई दिइएको एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा अभिव्यक्त विचार अहिलेको सबभन्दा चर्को सत्य हो । नेपालका घरानियाँ विकास प्रवद्र्धक भएको दाबी गर्नेहरूले नयाँ विचार र चिन्तन राख्ने युवापुस्ताका व्यवसायी र लगानीकर्तालाई सधैँ दुत्कारेका छन् । त्यस्ता अध्यव्यसायीको मानमर्दन गर्न छापा संसारदेखि न्यायपालिकासम्म सबैतिर उनीहरूले भोटे कुकुर छाडिदिएका छन् । बाबुको पालादेखि साना तहदेखि उच्च तहका कर्मचारीसम्म सबैको कलम आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर सरकारी निर्णयको हुर्मत लिँदै आएका उनीहरूले नयाँ पुस्ताका प्रतिद्वन्द्वीका लागि चुनौतीको पहाड खडा गरेका छन् । यो अवस्थामा देशमा लगानीमैत्री वातावरण रहेको भाषण गर्नुको अर्थ छैन । सबैले बुझेका छन् नेपालको सरकारले जतिसुकै सुन्दर पोसाक लगाएको भ्रम पाले पनि वास्तवमा ऊ नांगो छ । उसले कपडा लगाएकै छैन ।

बेलायतबाट व्यापार शास्त्रको विद्युत्को बजार प्रवद्र्धन विषयमा मास्टर्स सकेपछि पाएका अन्तर्राष्ट्रिय अवसर छाडेर देश विकासको उद्देश्यसाथ फर्किएका विकेश प्रधानांग नयाँ पुस्ताका एक उदाहरण हुन्, जो कमिसन एजेन्टहरूको मारमा परेका छन् । नियमअनुसार सबै काम होला भन्ने आशा राखेका विकेश त्यतिवेला निराश हुन थाले, जब उनलाई लक्ष्य गरेर सबैतिरबाट आक्रमण हुन थाल्यो । खासै पारम्परिक पारिवारिक हैसियतको प्रयोग नगर्ने उनी अहिले आफ्नो लडाइँ एक्लै लड्दै छन् । विकेशको पृष्ठभूमिको स्तम्भकारलाई खासै ज्ञान छैन । तर, उनी अहिले सबैतिरबाट पेलिएका छन् ।

निर्वासनबाट फर्किनेबित्तिकै बिपी कोइरालाले नेपालमा बढ्दै गएको भुइँफुट्टाहरूको प्रभावका बारेमा आफ्ना विचार प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । त्यतिवेला उहाँको यो दृष्टिकोणप्रति नेपालको बौद्धिक समाजमा खासै चासो देखिएको थिएन । अहिले बिपीका वाणी सत्य सावित भएका छन् । देशको राष्ट्रियता साँच्चै संकटमा परेको छ । मानिसको पेटमा बढ्दै गएको भोकको चाप जति बढ्दै जान्छ, त्यति नै राष्ट्रियता संकटमा पर्छ । देश बनाउन जति कठिन छ, त्यति नै सजिलोसँग राष्ट्रियता गुम्ने परिस्थिति बनाउँछ, जनताको पेटमा बढ्दै गएको भोक र दरिद्रतामा थपिँदै गएको चापले । के आजका नेताले यसमा विचार पुर्‍याउलान् ?
Naya Patrika